झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (FSL) में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति मामले में गलत जानकारी दिए जाने पर ये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट का वक्त बर्बाद किया। कई निर्देशों के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई।
सरकार पर झूठ बोलने का आरोप
बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एफएसएल में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को अधियाचना भेजी गई है लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति जेएसएससी के माध्यम से नहीं की जाती।