FASTag mandatory in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करती है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है, जिससे टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल शुल्क सीधे जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से कट जाता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय और ईंधन की बचत होगी, और टोल प्लाजा पर जाम की समस्या कम होगी। बिना FASTag वाले वाहनों को टोल का दोगुना शुल्क देना होगा। यह नियम सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा
