Jharkhand Cabinet Decision: हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 8 लाख घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 31 वर्ग मीटर आकार के 3-कमरे वाले घर और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन घरों से कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों, बेघर परिवारों, पीवीटीजी, आपदा प्रभावित परिवारों और बंधुआ मजदूरों को लाभ होगा। (Jharkhand Cabinet Decision)
इसके अतिरिक्त, सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए वाहनों के लिए रियायतें और वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, कार्यकर्ताओं, महिलाओं और छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। 2018 के भारत बंद से संबंधित मामलों को वापस ले लिया गया है, और ग्राम स्तर पर जल सहियाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। विधान सभा नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और विधायक योजना अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन निकासी को आसान बनाती है। कैबिनेट बैठक में सड़क प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई. (Jharkhand Cabinet Decision)
