Jharkhand tops in ease of doing business: झारखंड में पिछले तीन वर्षों में विकास की गति काफी तेज हुई है। राज्य में अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को अमल में लाकर झारखंड को उचित सहयोग दें ताकि राज्य भी विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 8वीं बैठक में कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने और झारखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को समर्थन देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और निवेशक प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अलग MSME निदेशालय स्थापित करने और मौजूदा जिला औद्योगिक केंद्रों को MSME जिला केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है. (Jharkhand tops in ease of doing business)
राज्य और जिला समन्वय शुरू करके 2.8 लाख से अधिक पंजीकृत MSME की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य में MSME प्रोत्साहन नीति 2023 और MSME विशेष रियायत अधिनियम 2023 का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। MSME क्षेत्र में स्थायी पूंजी पर देय पूंजीगत सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर अधिकतम 40% कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार RAMP कार्यक्रम के तहत एक रणनीतिक निवेश योजना भी तैयार कर रही है। स्थानीय एसएमई को अधिक महत्व देने के लिए राज्य में लागू वर्तमान सार्वजनिक खरीद नीति को भी संशोधित किया जा रहा है। इसके लिए नई सार्वजनिक खरीद नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। (Jharkhand tops in ease of doing business)
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य का प्रदर्शन हमेशा बेहतर (Jharkhand tops in ease of doing business)
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। व्यापार सुधार कार्य योजना के पहले 5 संस्करणों में झारखंड हमेशा शीर्ष 10 राज्यों की सूची में रहा है। अनुपालन बोझ कम करने के कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। जिसमें विशेष प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार भी गैर-अपराधीकरण की ओर बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य व्यवसायियों और नागरिकों के बीच भय के माहौल को समाप्त करने के लिए मामूली उल्लंघनों के लिए दंड के बजाय वित्तीय प्रतिबंध लगाना है। इसी क्रम में राज्य कार्य, योजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा एक खंड को कम कर दिया गया है और 8 खंडों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
