Jharkhand Budget 2023: वित्त विभाग द्वारा “हमीन कर बजट” के तहत प्री-बजट 2023-24 पर आयोजित सम्मेलन झारखंड मंत्रालय के सभागार में प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची में आयोजित किया गया. इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेषज्ञों से राय ली. इस दौरान कई विशेषज्ञ अतिथियों ने राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम ने कहा कि राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित और जरूरतमंद समुदायों सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर और समावेशी बजट बनाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘हमीन कर बजट’ के तहत बजट से पहले आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए. आप सभी के सुझावों के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट तैयार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
सीएम कहा कि 2023-24 का बजट(Jharkhand Budget 2023) ऐसा होना चाहिए जिससे एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल सके. राज्य सरकार राज्य में स्वरोजगार पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर देती है। सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता हर व्यक्ति की जरूरत है।
वर्तमान में झारखंड राज्य में सड़कों, वायुमार्गों और जलमार्गों की स्थिति संतोषजनक है। इन क्षेत्रों में काफी विकास कार्य हुए हैं। झारखंड के 24 में से 23 जिले किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं. आने वाले समय में ऐसी कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है जो इस संपर्क को रोजगार और आय पैदा करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करे। बजट राज्य के विकास के लिए बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आपने बजट के जो प्रस्ताव राज्य सरकार को दिए हैं, उनके प्रस्ताव प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।
