Jharkhand DGP appointment: झारखंड सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पैनल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, सेवानिवृत्त डीजीपी, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति डीजीपी पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें देवघर में नए एम्स की स्थापना हेतु झारखंड सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति दी गई।
