मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में शनिवार को हुई बैठक में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की। उन्होंने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह गृह मंत्री से किया। कहा कि इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है। इनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए।
सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि जिस तरह से वन (संरक्षण) नियमावली, 2022 में वन भूमि के उपयोग में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, उससे 20 करोड़ आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ है. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।
